Coordenadora do Núcleo das Defensorias Públicas Agrárias do Pará disse que as investigações já foram concluídas, com prazo para defesa dos requeridos. Outras irregularidades no mercado de carbono no Pará estão sob análise.
1 milhão de créditos devem ser liberados nesta primeira etapa, de acordo com o governador Helder Barbalho. Detalhes sobre as empresas participantes e o montante em reais envolvido ainda não foram divulgados.
Para o executivo, é urgente que se defina um modelo de precificação para a compra de créditos de carbono por empresas poluentes
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