Projeto abre caminho para futuras privatizações de áreas hoje consideradas de marinha e, portanto, pertencentes à União. De acordo com o presidente do Senado, a comissão terá "autonomia" para estabelecer um cronograma para discussão e análise da PEC
Texto altera as leis sobre regularização fundiária em terras da União e Áreas de Preservação Permanente (APPs) no entorno de cursos d'água em áreas urbanas
Após a assinatura, será possível realizar leilão de áreas excedentes da cessão onerosa
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