Os protestos eclodiram em resposta a uma reforma do censo eleitoral promovida pelo governo francês que, segundo os líderes do povo indígena kanak, diluirá sua influência nas instituições do território
O chamado processo de desintrusão foi determinado pela Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal (MPF). Quase 39% dos ocupantes do território não são indígenas e estão no local irregularmente.
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